Author name: Grampanchayat

महिला बचत गट

नोटीस

महाराष्ट्र राज्य । जिल्हा सिंधुदुर्ग संपर्क : ९८९६९५९४९३ ग्रामविकास व पंचायतराज विभागमहाराष्ट्र शासन स्थानिक स्वराज्य संस्था, ता. सुराज्य, जिल्हा सिंधुदुर्ग मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ कलम ७ अ अन्वये प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसभा अस्तित्वात आली.. खेड्यामधील मतदानाचा हक्क प्राप्त असणारी प्रत्येक व्यक्ती ही ग्रामसभेचा सदस्य असते. ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारिणी असल्याने ती ग्रामसभेला जबाबदार आहे. बोंगीरवाल नावाच्या एका समितीने ग्रामसभेला बळकटी प्राप्त करून दिली. ७३ व्या राज्यघटनादुरुस्तीनुसार १९९३ साली ग्रामसभेला संवैधानिक दर्जा प्राप्त झाला.असे असले तरीही, गावसंबंधीत कामे मंजूर करण्याचा अधिकार ग्रामसभेला नसतो.पण या सभेस नैतिक अधिकार जास्त असतो.

कार्यक्रम

पाणी पुरवठा

संकेतस्थळावरील माहितीचे प्रकाशन व व्यवस्थापन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या मार्फत केले जाते. संकेतस्थळावरील मजकुराच्या सत्यतेबाबत सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली असली, तरी हा मजकूर कोणत्याही कायदेशीर कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. या संकेतस्थळाचा वापर करीत असताना कोणत्याही प्रकारचा खर्च, तोटा, दुष्पपरिणाम अथवा हानी झाल्यास त्यासाठी ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय, मुंबई व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मंत्रालय, मुंबई जबाबदार राहणार नाही. या संकेतस्थळावर समाविष्ट असलेल्या इतर संकेतस्थळाच्या लिंक्स फक्त नागरिकांच्या सोयीसाठी दिल्या आहेत. आम्ही नेहमी अशा लिंक केलेल्या पृष्ठांच्या उपलब्धतेची हमी देत नाही. भारतीय कायद्यानुसार या अटी आणि नियमांचे नियंत्रण केले जाईल. या अटी आणि नियमासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारचा वाद जिल्हा न्यायालय, मंत्रालय, मुंबई क्षेत्रात राहील.

ग्रामसभा

ग्रामसभा

महाराष्ट्र राज्य । जिल्हा सिंधुदुर्ग संपर्क : ९८९६९५९४९३ ग्रामविकास व पंचायतराज विभागमहाराष्ट्र शासन स्थानिक स्वराज्य संस्था, ता. सुराज्य, जिल्हा सिंधुदुर्ग

Uncategories

नोटीस

संकेतस्थळावरील माहितीचे प्रकाशन व व्यवस्थापन ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या मार्फत केले जाते. संकेतस्थळावरील मजकुराच्या सत्यतेबाबत सर्वतोपरी खबरदारी घेतली गेली असली, तरी हा मजकूर कोणत्याही कायदेशीर कारणासाठी पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही. या संकेतस्थळाचा वापर करीत असताना कोणत्याही प्रकारचा खर्च, तोटा, दुष्पपरिणाम अथवा हानी झाल्यास त्यासाठी ग्राम विकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय, मुंबई व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, मंत्रालय, मुंबई जबाबदार राहणार नाही. या संकेतस्थळावर समाविष्ट असलेल्या इतर संकेतस्थळाच्या लिंक्स फक्त नागरिकांच्या सोयीसाठी दिल्या आहेत. आम्ही नेहमी अशा लिंक केलेल्या पृष्ठांच्या उपलब्धतेची हमी देत नाही. भारतीय कायद्यानुसार या अटी आणि नियमांचे नियंत्रण केले जाईल. या अटी आणि नियमासंदर्भातील कोणत्याही प्रकारचा वाद जिल्हा न्यायालय, मंत्रालय, मुंबई क्षेत्रात राहील.

Scroll to Top